उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के संतुलित विकास और व्यापारियों के कल्याण के लिये बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है. यह बोर्ड जीएसटी आदि मामले सुलझाने के लिये सरकार और व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम करेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.
बैठक में इसमें अलावा राज्य में जीएसटी की समस्याओं को कम करने के लिए व्यापारियों के लिए एक अलग से बोर्ड गठित करने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के संतुलित विकास और व्यापारियों के कल्याण के लिये बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है.
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बोर्ड के गठन का कार्यकाल: पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा बोर्ड में दो उपाध्यक्ष तथा 11 नामित सदस्य होंगे. इस बोर्ड में सरकार अधिकारियों में दो विशेषज्ञों को शामिल करने के अलावा नामित सदस्य होंगे. इसी तरह बुंदेलखंड के सात जिलों के विकास के लिये बुंदेलखंड विकास बोर्ड कर गठन को मंजूरी दे दी है. दोनों बोर्डो का कार्यकाल तीन साल का होगा. |
सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है. यह बोर्ड जीएसटी आदि मामले सुलझाने के लिये सरकार और व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम करेगा. सरकार इसके जरिए इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास की गति बढ़ाने की योजना बनाएगी.
इसके गठन से व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा.
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अन्य जानकारी: |
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उत्तर प्रदेश में कर्तव्यपालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के कारण किसी पुलिसकर्मी के लंबे समय तक कोमा में रहने पर उसके आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया. उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. अब कर्तव्यपालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के कारण किसी पुलिसकर्मी के लंबे समय तक कोमा में रहने पर उसके आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाएगा. यूपी कैबिनेट ने नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को 'उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017' के तहत आवंटित 74.7642 एकड़ भूमि की लागत पर 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया. सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना पर 2300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके निर्माण से 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश से सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी. यूपी कैबिनेट में नई आबकारी नीति 2018-19 को मंजूरी दे दी हैं. इस वर्ष यूपी में 48 प्रतिशत शराब की खपत बढ़ने के साथ ही करीब 5000 करोड़ की अधिक राजस्व वसूली किये जाने का दावा किया गया है.
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