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राजस्थान राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित किया.

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Read more: राजस्थान में गुर्जर सहित 5 पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने का विधेयक पारित

प्रधानमंत्री मोदी ने पटना रिवर फ्रंट पर 16 नए घाट, एक विद्युत शवदागृह, 50.9 किलोमीटर लंबा सैर करने का स्थान, सामुदायिक सह संस्कृति केंद्र, दृश्य-श्रव्य सभागार और एक पर्यावरण केंद्र भी स्थानीय लोगों को समर्पित किये.

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Read more: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पटना रिवर फ्रंट को स्थानीय लोगों को समर्पित किया

राजनीतिक इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है. सबसे बड़ी चुनौती नई सरकार के सामने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है.राजनीतिक इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है. सबसे बड़ी चुनौती नई सरकार के सामने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है.

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Read more: पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वह दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं. विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने वाले जगन रेड्डी ने अपने प्रतिद्वंदी चंद्रबाबू नायडू को करारी शिकस्त दी थी.

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Read more: जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

राज्य सरकार के अनुसार, ऐसे मां-बाप जिनके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

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Read more: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मां-बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जाना पड़ेगा जेल

सरकार की ओर से अगस्त 2018 में पिंक सिटी (जयपुर) को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. यूनेस्कों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के बाद जयपुर सिटी का दौरा किया था

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Read more: विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ जयपुर, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

कर्नाटक में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड (सेक्युलर) के बागी विधायक इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की अलग-अलग जगहों पर ठहरे हुए हैं.

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Read more: कर्नाटक सरकार पर संकट: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आज शाम स्पीकर से मिले बागी विधायक

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मराठा आरक्षण संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

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Read more: मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब