Current Affairs
जल्द ही कैट के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर होगा तथा वहां की गैर केंद्रीय और संघीय क्षेत्र की सेवाओं से जुड़े मामले भी उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में होंगे. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में कैट की 
विशेष पीठ गठित की जाएगी.
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Read more: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही कैट के दायरे में लाया जाएगा: जितेन्द्र सिंह
अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प दक्षिण दिल्ली स्थित नानकपुरा स्कूल पहुंचीं जहां उन्होंने हैप्पीनेस क्लास का जायजा लिया.
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Read more: हैप्पीनेस करिकुलम क्या है? दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंचीं मेलानिया ट्रम्प
हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए 5,474.25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इससे हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत मिली है. किसान को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी.
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Read more: हरियाणा सरकार ने 2020-21 के लिए बजट किया पेश, जानें बजट भाषण की खास बातें
मुख्यमंत्री ने लंबे समय से चले आ रहे कयासों के बीच गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया. गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से विका
स कार्यों को और भी गति मिलेगी.
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हिमाचल प्रदेश में स्रोत स्थिरता और वर्षा-आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना दस जिलों की 428 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगी. इससे 40 हजार से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदाय को लाभ मिलेगा.
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Read more: हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन और कृषि हेतु 80 मिलियन डॉलर की परियोजना पर समझौता
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने हेतु दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही
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Read more: दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी घोषित, 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर बंद
मणिपुर सरकार का मानना है कि यह योजनाएं राज्य के सैंकड़ों खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए लाभकारी होंगी.
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Read more: मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की
धानमंत्री ने कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने हेतु तंत्र को और चाक-चौबंद करने में व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों और संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से अगले क
दम को लेकर विचार करने का भी आग्रह किया है
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Read more: प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस पर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे
सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कड़ा फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि विधानसभा स्पीकर मंत्री के खिलाफ लंबे समय से फैसला नहीं ले रहे थे.
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Read more: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मणिपुर के मंत्री को पद से हटाने का आदेश
- Delhi Budget 2020: दिल्ली विधानसभा में 65 हजार करोड़ का बजट पेश, जानें विस्तार से
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