भारत के अलग-अलग राज्यों में अब तक लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है. अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है.

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असम राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि ‘अरुंधति स्वर्ण योजना’ का लाभ पाने के लिये कुछ अन्य शर्तें भी हैं. इस योजना से असम सरकार को सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. यह योजना 01 जनवरी 2020 से शुरू होगी.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की भविष्य में किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री का आयकर रिटर्न सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा. मुख्यमंत्री या मंत्री अब स्वयं अपना आयकर रिटर्न भरेंगे.

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महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान यह प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य है. राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अनुसार युवाओं में नशे की लत को रोकने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

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केंद्र सरकार ने 02 अगस्त 2019 को बड़े आतंकी हमले की आशंका पर एडवाइजरी जारी की थी. इस एडवाइजरी में पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को तत्काल घाटी से लौटने हेतु कहा गया था.

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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जो अगले एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा.

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध

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इस घोषणा का लाभ प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक के ऋणी किसानों को मिलेगा. किसानों को अब बैंक से ली गई मूल ऋण राशि ही केवल चुकानी होगी

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