Current Affairs
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कड़ा कानून बनाने की वकालत की है. वर्तमान में भारतीय कानून में दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है. यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे 'आंध्र प्रदेश
दिशा कानून' नाम दिया गया है.
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आयोग का मानना है कि मौजूदा कानून धर्म परिवर्तन को रोकने में पर्याप्त नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में नया कानून बनाया जाना चाहिए. आयोग के अनुसार, इस कानून के दायरे में छल-कपट, लालच, पैसे देकर धर्म परिवर्तन के लि
ए किए गए विवाह भी आएंगे.
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भारत के अलग-अलग राज्यों में अब तक लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है. अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है.
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Read more: महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, जाने महाराष्ट्र में कब-कब लगा राष्ट्रपति शासन
असम राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि ‘अरुंधति स्वर्ण योजना’ का लाभ पाने के लिये कुछ अन्य शर्तें भी हैं. इस योजना से असम सरकार को सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. यह योजना 01 जनवरी 2020 से शुरू
होगी.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की भविष्य में किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री का आयकर रिटर्न सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा. मुख्यमंत्री या मंत्री अब स्वयं अपना
आयकर रिटर्न भरेंगे.
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महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान यह प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य है. राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अनुसार युवाओं में नशे की लत को रोकने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
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केंद्र सरकार ने 02 अगस्त 2019 को बड़े आतंकी हमले की आशंका पर एडवाइजरी जारी की थी. इस एडवाइजरी में
पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को तत्काल घाटी से लौटने हेतु कहा गया था.
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Read more: Jammu and Kashmir में पर्यटकों की आवाजाही पर दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जो अगले एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा.
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Read more: पश्चिम बंगाल ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 1
5 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध
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Read more: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध
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