Current Affairs
इस धनराशि का उपयोग सभी राज्य वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों 
में करेंगे.
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Read more: पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में वनीकरण हेतु 47,436 करोड़ की राशि जारी की
केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो लोग अपनी नागरिकता खो देंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा. सरकार ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं.
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी पेंशन योजना में सभी वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना जारी की गई है. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर वाले लोग इसका लाभ ले सकेंगे.
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Read more: बिहार में सभी वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना जारी की गई
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने हाल ही में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) का दौरा किया था और ये भरोसा दिलाया कि इस बीमारी से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी.
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Read more: जाने क्या है चमकी बुखार? जानें लक्षण, बचाव और सावधानियां
फाइलेरिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है. भारत में 65 मिलियन लोगों को इसका खतरा है.
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Read more: उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया के खिलाफ उन्मूलन अभियान आज से आरंभ
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस 
की याचिका पर 26 नवंबर 2019 को सुनवाई की थी.
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Read more: महाराष्ट्र सरकार गठन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 27 नवबंर को हो फ्लोर टेस्ट
उद्धव ठाकरे राज्य के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य होंगे. यह निर्णय एक होटल में तीनों दलों की संयुक्त बैठक में लिया गया.
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Read more: जाने कौन हैं उद्धव ठाकरे जिन्होंने पेश किया सरकार बनाने का दावा?
इस विधेयक को पारित होने से दिल्ली में विकास कार्यों को करने की राह मजबूत होगी. यह बिल ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019’ के नाम से पेश किया गया.
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Read more: लोकसभा से अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाला बिल पास हुआ
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने बिल पर बहस के दौरान सदन में कहा कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, विकास को गति मिलेगी और दोनों राज्यों में होने वाला प्रशासनिक खर्च भी कम होगा.
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Read more: दमन दीव और दादरा नगर हवेली विलय विधेयक संसद में पारित
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