Current Affairs
इस घोषणा का लाभ प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक के ऋणी किसानों को मिलेगा. किसानों को अब बैंक से ली गई मूल ऋण राशि ही केवल चुकानी होगी
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Read more: हरियाणा सरकार ने फसली ऋणों पर 4,750 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ किया
दिल्ली में एक बार फिर ऑड (Odd) और ईवन (Even) फार्मूला लागू होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीपावली पर
लोगों से पटाखे न चलाने की अपील की है
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Read more: ODD-EVEN फॉर्मूला क्या है, जिसे दिल्ली सरकार फिर लागू करने जा रही है
एनआरसी बाहर से किए गए सभी लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपील करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2019 तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा 
तय की थी.
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Read more: NRC Final List: यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो ये काम करें
गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति का एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं.
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Read more: Assam NRC की अंतिम सूची जारी, 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, ऐसे चेक करें अपना नाम
Delhi Election Date 2020: चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में 13750 बूथों पर वोटिंग होगी और 2689 जगहों पर मतदान होगा
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Read more: Delhi Election 2020: 08 फरवरी को मतदान, 11 फरवरी को जारी होंगे नतीजे
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर पद के लिए रवींद्र नाथ महतो का नाम प्रस्तावित किया था. इस प्रस्तावित नाम पर पूर्व मंत्री सह विधायक चंपई सोरेन ने समर्थन किया था. इसपर पक्ष एवं विपक्ष दोनों के विधायकों ने अप
नी सहमति प्रदान की.
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Read more: जानिए कौन है रवींद्र नाथ महतो जिसे झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया
नागरिकता (संशोधन) बिल में छह गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं. केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट 
का रुख किया है
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Read more: जानें अनुच्छेद 131 क्या है, जिसके तहत CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है जिसके तहत दिल्ली पुलिस को मिला किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार?
उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जनवरी 2020 से शुरू होकर अगले तीन महीने तक के लिए एनएसए के तहत हिरासत में रखने की शक्तियां दी गई हैं.
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इस गारंटी कार्ड में दिल्ली के लोगों से 10 सूचीबद्ध वायदे किये गए हैं. इन वादों में छात्रों हेतु मुफ्त बस सफर एवं महिलाओं की सुरक्षा के लि
ए मोहल्ला मार्शल की तैनाती शामिल है
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- आंध्र प्रदेश तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना, जाने आखिर 3 राजधानियां क्यों चाहता है आंध्र प्रदेश
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- केंद्र सरकार ने एनडीएफबी और एबीएसयू के साथ बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
- नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल
- UNESCO ने जयपुर को World Heritage City का प्रमाण पत्र दिया