Krishi Gyaan

वाशिंगटन स्थित विश्व संसाधन संस्थान (WRI) द्वारा 20 मई 2015 को वर्ष 2015 का प्रथम पर्यावरण लोकतन्त्र सूचकांक जारी किया | सूचकांक में मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर 70 देशों में पर्यावरण लोकतंत्र का मूल्यांकन किया गया है | सूचकांक मूल्यांकन करता है कि क्या सरकारें पर्यावरण निर्णय लेने में पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहे हैं । पहले पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक में 70 देशों की सूची में भारत को 24 वां स्थान मिला है |

Details: Category: Krishi Gyaan; Published: 09 May 2020; Hits: 84

लीमा, पेरू में 1 दिसबंर 2014 से 14 दिसबंर 2014 तक आयोजित पक्षकार सम्मेलन (सीओपी) के 20वें सत्र और क्योटो प्रोटोकॉल (सीएमपी) के दलों के रूप में सेवारत दलों के 10वें सत्र के समापन अवसर पर लीमा समझौता जारी किया गया था। लीमा जलवायु सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों में पहली बार इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक बड़े और छोटे, विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों को वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा।

Details: Category: Krishi Gyaan; Published: 09 May 2020; Hits: 1

एक अनूठे कोरोनावायरस को मध्य पूर्व रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (MERS-CoV) कहा जाता है जिसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पाया गया तत्पश्चात् यह संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अन्य देशों में फैल गया था। मेर्स- कॉव (Mers-cov) से संक्रमित अधिकांश लोगों को बुखार, खांसी, और सांस की तकलीफ सहित गंभीर श्वसन बीमारी तेजी से होती है। कुछ समय पहले यह वायरस दक्षिण कोरिया में सक्रिय था।

Details: Category: Krishi Gyaan; Published: 09 May 2020; Hits: 1

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा पहली यूएनईपी की पहली अनुकूलन अंतराल (गैप) रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2014 को जारी की गयी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के बावजूद भी जलवायु परिवर्तन की वर्तमान अनुमानित अनुकूलन लागत 70-100 बिलियन डालर प्रतिवर्ष से 2050 तक दो या तीन गुना तक पहुंच जाएगी। हरित जलवायु कोष भविष्य में अनुकूलन के वित्त पोषण के अंतर को पूरा करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।

Details: Category: Krishi Gyaan; Published: 09 May 2020; Hits: 1

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, श्री नरेन्द्र मोदी ने नमामि गंगे योजना ( 13 मई 2005 ) को हरी झंडी दिखाई जिसमें एकीकृत होकर व्यापक तरीके से गंगा नदी को साफ करना व बचाना है | अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को 20,000 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय है | पिछले 30 साल में व्यय पर महत्वपूर्ण चार गुना वृद्धि (भारत सरकार ने 1985 के बाद से इस कार्य पर लगभग रु 4000 करोड़ रुपए का समग्र व्यय किया है) हुई है।

Details: Category: Krishi Gyaan; Published: 09 May 2020; Hits: 132

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Krishi Gyaan

भारत और जलवायु परिवर्तन -पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक 2015

भारत और जलवायु परिवर्तन-जलवायु कार्रवाई पर लीमा आह्वान

भारत और जलवायु परिवर्तन -मध्य पूर्वी श्वसन (रेस्पिरेटरी) सिंड्रोम (एमईआरएस)

भारत और जलवायु परिवर्तन -यूएनईपी की पहली अनुकूलन अंतराल (गैप) रिपोर्ट

भारत और जलवायु परिवर्तन- नमामि गंगे योजना

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