Krishi Gyaan
एक पर्यावरणविद् बड़े पैमाने पर पर्यावरण आंदोलन, एक राजनीतिक और नैतिक आंदोलन के रूप में सुधार और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक मानव गतिविधियों में परिवर्तन के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना चाहता है। एक पर्यावरणवादी पूरी तरह से पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित होता है और यही उसका धर्म होता है। विश्व के कुछ जाने माने पर्यवार्नाविदों के नाम निम्न प्रकार हैं: क़ाज़ी खोलिकुज्जामन अहमद (पर्यावरण कार्यकर्ता और बांग्लादेश के अर्थशास्त्री), वंगारी माथई (केन्या), हंटर लोविन्स आदि।
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13 जनवरी 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मैली से निर्मल यमुना पुनरोद्धार योजना 2017 के तहत यमुना नदी को साफ करने के लिए निर्देश दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में की प्रिंसिपल बेंच द्वारा दिए गए थे। न्यायाधिकरण का फैसला मनोज मिश्रा (जो कि यमुना जिए अभियान से जुड़े हुए थे) द्वारा दायर की गई याचिका आधार पर दिया गया था|
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“गंगा एक्शन प्लान (GAP)” प्रथम चरण- जिसे 100% केंद्र पोषित योजना के रूप में शुरू किया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना व उसके पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था| यह योजना 1985 में शुरू की गई थी| नदी की सफाई के कार्यक्रम को दो अलग-अलग योजनाओं, गंगा एक्शन प्लान GAP द्वितीय चरण तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP ) के तहत देश की अन्य प्रमुख नदियों के लिए बढ़ा दिया गया था। यमुना और गोमती कार्य योजनाओं को गंगा एक्शन प्लान-द्वितीय चरण के तहत अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया।
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भारतीय महानगरों मुख्यत: दिल्ली में वायु की गुणवत्ता प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जिससे खराब वायु गुणवत्ता संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 19 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मई 2014 में प्रकाशित तथा फरवरी, 2014 में याले विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, नई दिल्ली में वायु न केवल भारत अपितु समूचे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित है।
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पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति ने 18 नवंबर, 2014 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने देश में विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नया कानून तैयार करने की सिफारिश की थी।
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