Current Affairs

राज्य सरकार ने ज़िला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से राजस्थान में यह उच्च शिक्षा मॉडल शुरू किया है.

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Read more: राजस्थान ने RACE नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया

द्र शासित प्रदेश बन जाने पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के लिए नये उदारहण होंगे क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा.

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Read more: 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

इस महोत्‍सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की ओर से किया जा रहा है. इस महोत्सव में देश के 20 राज्यों के करीब 160 जनजातीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे है. 

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Read more: लेह-लद्दाख में नौ दिवसीय आदि महोत्सव शुरू

एनआरसी के अंतिम सूची में जिस भी व्‍यक्ति का नाम नहीं है, वह अपीलीय प्राधिकरण (विदेशी न्‍यायाधिकरण) के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं. इस सूची में एनआरसी से बाहर लोगों को निर्धारित समय में अपील दायर करने में आने वाली सभी समस्याओं को संशोधित करने का फैसला किया गया है.

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Read more: गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की

यह फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस फैसला से इस क्षेत्र में दशकों से चला आ रहा पुरुषों का वर्चस्व खत्म होगा. इस फैसला को लेकर सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.

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Read more: केरल सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब सरकारी सेवा और पीएसयू में होगी महिला ड्राइवरों की नियुक्ति

जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) एवं जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के मेयर को उनके क्षेत्रीय अधिकार के तहत राज्यमंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया है. नगर निगमों के लिए चुनाव 13 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2018 में चार चरणों में हुआ था.

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Read more: श्रीनगर और जम्मू के मेयरों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला

यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बनाया गया है. स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी बहुत मजबूती मिलेगी.

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Read more: भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में बनाया गया

इस धनराशि का उपयोग सभी राज्य वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्‍तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के उद्देश्‍यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में करेंगे.

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Read more: पर्यावरण मंत्रालय ने विभि‍न्न राज्यों में वनीकरण हेतु 47,436 करोड़ की राशि जारी की